ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ...
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਚ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਝਲਕ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਛਾਪ ਅਜੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੰਤੋਖ ਫੈਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸੰਤੋਖ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਜਿਹੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਟਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ (ਫਿਸਕਲ ਸਪੇਸ) ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਰਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਾਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਗ ਕੇ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਕੇ ਕਿ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ (ਐਨ.ਐਸ.ਓ.) ਦੇ 68ਵੇਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 2011-12 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 'ਰਾਜਨੀਤਕ' ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ' ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਜੇਕਰ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31. ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2017-18 ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਉਦਾਸ, ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਹੀਣ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤੱਕ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਿੰਟ ਮੈਕਰੋ ਟ੍ਰੈਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 63,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
E. mail : abhaydubey@csds.in
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ...
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ 'ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ੋਜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਮਰੇ।' ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਈ ਜਗਸੀਰ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX