ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਝੱਲੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਨਾੜ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਬ ਮਾਨ ਲੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।
ਜੀਤ ਤਬ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਠਾਨ ਲੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।
(ਸ਼ਕੀਲ ਆਜ਼ਮੀ)
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ...
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ...
ਸਿਰਲੇਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX