5ਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1020 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 938 ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਾਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਪੱਧਰ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੋਈ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ...
ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX