ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੈਣ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਵੈ-ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਕਈ ਵਾਰ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਪਜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਲਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਪਜਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਭਿੰਨਤਾ ਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਾਤੀਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਖਾਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਪ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਉਣੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਸਰੋਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪੇਸ਼ ...
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਹਰੇਕ ਵਾਰ 8.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ...
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX