ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਭਾਵ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜਲ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੰੰਡੀਆਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸਦਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਧੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 2659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੂਲਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਏ। ਨਾਜਾਇਜ਼, ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 'ਚ ਬਦਸਤੂਰ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਗਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਦੂਜਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨਿਗਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। 1967 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ...
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ...
ਭਾਜਪਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX