ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਭ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਰੇਤ ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਕ ਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਥੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਿਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਵੱਢਿਆ-ਟੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ...
ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ, ਫੋਲਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕੈਡਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਫਮਾ, ਪਾਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ...
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ...
ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ 13 ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ 16 ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX