ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਣੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਗੁੜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 19000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਿਪੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 675 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਟਕਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸੇਰੇ,
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ।
ਲੋਕੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਬਥੇਰੇ,
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਉਂਟਾਰੀਓ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ...
(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੰਡ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ ...
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX