ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 'ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ' 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੱਧਮ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ 'ਪਾਂਚਜਨਯ' ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਾਲਸ ਰਾਇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੌ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੂਬ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁੱਲ ਵਧੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਮੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨੌ ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ 12 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਮਤਲਬ 2022-23 ਵਿਚ ਤੇਲ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਏਏ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਲੇਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਭਾਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗ਼ਲਤਫਹਮੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸਮ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਪਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕੱਠੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰਿਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਜੀ.ਐਨ.ਸੀ. ਟੀ.ਡੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜੀ.ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ 1998 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਤੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1993 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਭਾਵ ਆਨਲਾਈਨ ...
ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਜ ਤਕ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਅੱਛੇ ...
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX