ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਰਨਾਂ (ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ?
ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਤਮਾਮ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਭਾਵ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ (ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ 'ਚ ਪਹਾੜ ਧਸਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਦਰਾਰਾਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੈਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਰਸਮੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮਹਾਂਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮਰਾਠੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਾਵਿੱਤਰੀਬਾਈ ਫੁਲੇ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਬਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਮਰਾਠੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਮਮਤਾ!
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੁਣ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਮਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰੇਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਡਿਗਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਯੁਤ ਦੇਬਬਰਮਾ ਦੀ ਤਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
1990 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ...
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸਵੇਰੇ 7:45 'ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ...
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX