ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2015 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ, ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਟਿਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਚ. ਓ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਏਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015-2022 ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤੜਪ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਹਢੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਏਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੱਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਏਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮੀਰ ਯਾਫ਼ਤਾ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਲਝਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੌਥਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2019 'ਚ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਇਕ 'ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ' ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਹ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ-ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਬੇਚੈਨ ਕੌਮ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੀਜ 1947 'ਚ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ਼' ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 'ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰੂਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ-ਕੁਚਾਲਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਿਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ 'ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ' ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਚੈਨ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਇਕ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨਿਸਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰਇਏਟੀਵਿਟੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।
ਮੋਬਾਈਲ: 98725-91713
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1860 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਨਮੁਖਮ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ...
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਖੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪ ...
ਮਾਮਲਾ ਜਬ ਭੀ ਚਰਾਗੋਂ ਕਾ ਉਠੇ,
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਕਰਤੀ ਹੈ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਏਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ...
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX