ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਕੰਮਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ...
ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ...
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX