ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋ ਕੁ ...
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਕ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੇਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘਾਟਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਦਾ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਖਤਮ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਵਰਗਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। (ਸੰਵਾਦ)
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ...
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 80 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅੱਬਾਸ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX