ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਆਇਕ ...
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ (ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਛੇਵੇਂ ਐਮ.ਸੀ. ਛਾਗਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਰਾਇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 'ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸੁਸਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਜੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕ ਯਾਦਾਂ' ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਸੱਚ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸੋਮੋਟੋ ਲਿਆ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਤਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਦੀ ਰਾਇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਾਇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵੀ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ 'ਚ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇ ਹੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਰਾਇ 'ਸੱਚ' ਹੋ ਗਈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਵਾਦ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਹਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰਜ਼ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਬੋਤਮ ਰਾਇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀ 'ਸੱਚ ਉਪਲਬਧ' ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੁਲਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾਂਹ' 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੋ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਇ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਅਸਰ ...
ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਡਦੀ-ਉੱਡਦੀ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX