ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ...
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਨ, ਪਰ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਅਗਵਾਈਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲੇ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਅਖੀਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਜਾਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 'ਜਾਤੀ-ਪਲੱਸ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਹੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 'ਜਾਤੀ-ਪਲੱਸ' ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਜਾਤੀ-ਪਲੱਸ' ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਾਟ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟਵ ਦਲਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਲਦ ਹੀ ਡੱਡੂ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਡੱਡੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਲੜੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਸ ਨੇ 'ਖ਼ਾਮ' (ਕੋਲੀ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਹਰੀਜਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟੇਲ ਵੋਟ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸੇ 'ਖ਼ਾਸ' ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਜਾਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਤੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਛੋਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਜਾਤੀ-ਪਲੱਸ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੋਹ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੜੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਧਿਐਨ ਬੈਂਚ (ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ.) 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ)
E. mail : abhaydubey@csds.in
ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ (ਸੱਲ.) ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਖੇ 571 ਈ. ਅਰਬੀ ਮਹੀਨਾ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਜ਼ਰਤ ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX