ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 76 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 18 ਫ਼ਾਰਮਾ....
- ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ....
- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ- ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ....
- ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ....
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਜੈ ਭਾਰਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ - ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ’ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ....
- ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 6.1 ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਿਸਮੋਲਜੀ
-
ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 6.1 ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਿਸਮੋਲਜੀ
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
- ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ....
- ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਏਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਮਾਰਚ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 5 ਮਈ 2023 ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ....
- ਗੁਲਤਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 51000/- ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ
-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਮਾਰਚ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ ਸ. ਗੁਲਤਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਲੋਂ...
- ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
-
ਤਪਾ ਮੰਡੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਰਜਾਪਤ...
- ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ: ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
- ਲਖਨਊ, 28 ਮਾਰਚ- ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ.-ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ,....
- ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕੁੱਲ 11 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਮਾਰਚ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ/ਵਰਪਾਲ)- ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੁੱਲ 11 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ 57 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ...
- ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਫ਼ਲੈਗ ਮਾਰਚ
-
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 28 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ)- ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.....
- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਨੂੰ
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਮੇਟੀ ਕਮਰਾ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ....
- ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ
-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਮਾਰਚ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ....
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼
-
ਅਜਨਾਲਾ, 28 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਜਗਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ....
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ- ਏ.ਜੀ.
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ)- ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ.....
- ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ.....
- ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ: ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
- ਲਖਨਊ, 28 ਮਾਰਚ- ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨ ਸੌਲਤ ਹਨੀਫ਼ ਨੂੰ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ....
- ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
-
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ,28 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ)- ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪਿਸਟਲ 8 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਵਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬੋਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨ.ਐਸ. ਵਾਲਾ....
- ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ...
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਕੀਲ....
- ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ- ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ....
- ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
- ਮਾਹਿਲਪੁਰ, 28 ਮਾਰਚ (ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਹਿਲਪੁਰ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੋਹਲਰੋਂ ਕੋਲ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ.....
- ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ...
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਅਤੇ ...
ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਈਦ ਮਿਲਾਦ
ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ (ਸੱਲ.) ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਖੇ 571 ਈ. ਅਰਬੀ ਮਹੀਨਾ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਜ਼ਰਤ ...
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨਿਸਚਿਤ ਜੁਰਮ ਵਾਸਤੇ (ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਾਰਥੀ) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਅੰਦਰ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 438 ਅੰਦਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ (ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (}nter}m order) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਦਾਲਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਨਿਸਚਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਇਸ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ-
* ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
* ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
* ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਦਿ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ) ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਚੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 439(2) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 439(2) ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ 2018 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 438(4) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 376(3), 376 (12), 376 (41), 376 (42) ਜੋ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
-ਪਿੰਡ: ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੁਭਾਨ।
ਮੋ: 95019-95829
ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
