ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ...
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 6×3 ਹੋਣ ਜਾਂ 3×6 ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ 18 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਉਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਅਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ। ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬੱਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਨ.ਐੱਸ.ਐਫ਼.ਕਿਊ. ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਮੈਸਟਰ (ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੱਢਣ-ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੋਰਡ ਕੇਵਲ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇਗੀ।
-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਮਾਧਵ ਨਗਰ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ
ਮੋ: 98726-27136
ਭਾਰਤ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 100 ...
ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਹਰਫ਼ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, 6 ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 'ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX