ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ...
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ...
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ...
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 9 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 24-25 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟੇਸ਼ਨ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 'ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਿਆਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 232 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਬਜ਼-ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ-ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2001 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯੂਰੀਏ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਖਪਤ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 10.16 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਤੇ 5.86 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਯੂਰੀਏ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 12.77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੀਮਿਆਈ ਖਾਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25.07 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਿਆਈ ਖਾਦ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਲ ਨਾਨੋ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚਣੀ ਪਵੇ। ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕਣਕ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦਾ ਯੋਗ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਨ. ਪੀ. ਕੇ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ.), ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੋਪਰ, ਉਲਟਾਵੇਂ ਹੱਲ, ਜ਼ੀਰੋ-ਟਿਲ ਡਰਿਲ, ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਸ਼ਰੱਬ ਮਾਸਟਰ, ਕਰਾਪ ਹੀਪਰ, ਸੈਲਫ਼ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਹੀਪਰ-ਕਮ-ਬਾਇੰਡਰ, ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਨ 2019 'ਚ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਨ 2020 'ਚ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਨ 2021 'ਚ 331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਤਵਾਤਰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ 83002 ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਨ 2021 'ਚ 71304 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੁੰਮ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜੰਕਯਾਰਡ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਰਾਏਨਾਮ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਡਿਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ ਐਸ. ਟੀ. ਲੱਗ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ-ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਟਾਈ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆਇਦ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਨ ਕਟਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
bhagwandass226@gmail.com
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX