ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ...
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ? ਇਥੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ 1967-68 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। 1967-68 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਸਿਰਫ਼ 17.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 33.35 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਉਹ ਤੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 35.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ 6 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ 1.77 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 1967-68 ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 3.14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਕੇ 31.4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 6.23 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.08 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੂੰਗੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਥੱਲਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਜੋਖਮ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਪਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਬਾਸਮਤੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਰਾਮਦੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 160 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਕਲਚਰਲ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਮਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੋਖਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ 'ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ 1800 ਕਿਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1043 ਕਿਲੋ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ 1200 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 900 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ?
ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX